पुणे:(टाईमन्युजलाईन नेटवर्क): निवडणूक सुधारणा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने विविध सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. या सुधारणांच्या माध्यमातून निर्भय, मुक्त व पारदर्शक निवडणुका पार पाडणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी येथे केले.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या 25 वर्षेपूर्तीनिमित्त राज्य निवडणूक आयोग : रौप्य महोत्सवी वाटचाल या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचे प्रकाशन सहारिया यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागात करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागप्रमुख डॉ. उज्ज्वला बर्वे उपस्थित होत्या. श्री. सहारिया यांचे 'निवडणूक सुधारणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका' या विषयावर यावेळी व्याख्यानही झाले.
श्री. सहारिया म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या 5 वर्षांच्या काळात व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. त्यात उमेदवारांच्या शपथपत्रातील माहितीला व्यापक प्रसिद्धी देणे, उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करणे व त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्धी देणे, ‘नोटा’ जिंकल्यास फेरनिवडणूक घेणे, खर्चाचा हिशेब न देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे, लोकशाही पुरस्कार आदींचा समावेश आहे. भविष्यात यात निश्चितच आणखी भर घालावी लागेल.
आयोगाचे सहायक आयुक्त (जनसंपर्क) जगदीश मोरे आणि पत्रकार सुनील चव्हाण यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. डॉ. बर्वे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. संजय तांबट, प्रा. योगेश बोराटे, आयोगाचे कक्ष अधिकारी अतुल जाधव, यावेळी उपस्थित होते. श्री. निनाद भोंडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या 25 वर्षेपूर्तीनिमित्त राज्य निवडणूक आयोग : रौप्य महोत्सवी वाटचाल या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचे प्रकाशन सहारिया यांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागात करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. विभागप्रमुख डॉ. उज्ज्वला बर्वे उपस्थित होत्या. श्री. सहारिया यांचे 'निवडणूक सुधारणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका' या विषयावर यावेळी व्याख्यानही झाले.
श्री. सहारिया म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या 5 वर्षांच्या काळात व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. त्यात उमेदवारांच्या शपथपत्रातील माहितीला व्यापक प्रसिद्धी देणे, उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करणे व त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्धी देणे, ‘नोटा’ जिंकल्यास फेरनिवडणूक घेणे, खर्चाचा हिशेब न देणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे, लोकशाही पुरस्कार आदींचा समावेश आहे. भविष्यात यात निश्चितच आणखी भर घालावी लागेल.
आयोगाचे सहायक आयुक्त (जनसंपर्क) जगदीश मोरे आणि पत्रकार सुनील चव्हाण यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. डॉ. बर्वे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. संजय तांबट, प्रा. योगेश बोराटे, आयोगाचे कक्ष अधिकारी अतुल जाधव, यावेळी उपस्थित होते. श्री. निनाद भोंडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.