मोशीतील ‘सफारी पार्क’चा लेखी आदेश कुठेय? विलास लांडे यांचा सवाल


पिंपरी, (टाईम न्युजलाईन नेटवर्क) -  मोशी येथे सिंगापूर मधील उद्यानाच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सफारी पार्क साकारण्यास शासनाची मंजुरी मिळाल्याचे सांगत ढोल बडविण्यात आले. मात्र, त्याबाबतचा पर्यटन विभागाचा अथवा शासनाचा लेखी आदेश कुठे आहे, असा खोचक सवाल भोसरी विधानसभा मतदार संघातील अपक्ष उमेदवार विलास लांडे यांनी केला. काम कमी आणि फेकाफेकी जास्त अशा कारभारामुळे मागील पाच वर्षात मतदार संघाच्या विकासाला उतरती कळा लागली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
प्रचार फेरी दरम्यान विलास लांडे बोलत होते. ते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडील मंजूर विकास आराखड्यातील मोशी येथील गट नंबर 646 या सरकारी गायरान जमिनीवर सुमारे 33.72 हेक्टर क्षेत्र आरक्षण क्रमांक 01/207 सफारी पार्क म्हणून आरक्षित करण्यासाठी आपण पाठपुरावा केला. दरम्यानच्या काळात सफारी पार्कची आरक्षित जागा पुणे महापालिकेने स्वतंत्र कचरा डेपोसाठी मागितली. मोशी ग्रामस्थांवर यापूर्वीच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा शंभर टक्के कचरा लादण्यात आला आहे. त्याचा परिणाम अद्यापही मोशी भागातील सर्वसामान्य जनता सहन करीत आहे. कचरा डेपोमुळे बफर झोनचाही प्रश्‍न उद्भवला होता. या कचरा डेपोमुळे या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा दररोज सुमारे आठशे ते साडेआठशे मेट्रिक टन कचरा या भागात टाकला जात आहे. असे असताना पुणे महापालिकेचा कचरा लादण्याचा प्रयत्न झाला. सजग मोशीकरांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला. प्रसंगी बंद पाळला, आंदोलन केले. मात्र, हा डेपो आपण पळवून लावल्याचे काहीजण सांगत आहेत.
वास्तविकतः पुणे महापालिकेत भाजपचीच सत्ता आहे. पालकमंत्री देखील भाजपचेच आहेत. त्यांच्याच सुपिक डोक्यातून पुण्याचा कचरा मोशीकरांवर लादण्याची कल्पना पुढे आली. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या मागेपुढे कोण फिरत हे अख्ख्या पिंपरी-चिंचवडकरांना माहिती आहे. पुण्याचा कचरा मोशीत आणण्यासाठी छुपा ग्रीन सिग्नल असल्याशिवाय पुणे महापालिका एवढे धाडस करणार नाही. परंतु, मोशीकरांच्या भावना तीव्र असल्यामुळे आपलाही विरोध असल्याचे दाखविण्यापलिकडे स्थानिक आमदारांना पर्याय राहिला नाही. त्यातून सफारी पार्कचे खुळ पुढे आणण्यात आले. वास्तविकतः पाच वर्षे सत्ता उपभोगत असताना निवडणुकीच्या तोंडावरच पर्यटन मंत्र्यांची बैठक घेवून सफारी पार्कला मंजुरी मिळविल्याचे ढोल का बडविण्यात आले, हा खरा प्रश्‍न आहे. पुण्यातल्या भाजपच्या मंडळींनीच हा कचरा डेपो लादण्याचा डाव आखला होता, असा आरोप लांडे यांनी केला. कचरा डेपोच्या जागेवर सफारी पार्क होणार, त्यासाठी शासनाचा निधी मिळणार, असे वृत्त निवडणुकीच्या तोंडावर सोईस्कर पसरविण्यात आले. वास्तविकतः ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेला हस्तांतरीत झालेली नाही. पर्यटन मंत्र्यांनी सफारी पार्कला मंजुरी दिली असली तरी त्याचे कोणतेही लेखी आदेश अथवा शासनाचा अध्यादेश नाही. असे असताना सफारी पार्कचे काम सुरु झाल्याच्या आर्विभावात सुरु असलेले ‘मार्केटिंग’ भोसरीकरांच्या नजरेत धूळफेक करणारे आहे. सफारी पार्कचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) देखील तयार नाही, असे असताना दीड हजार कोटी खर्चून हे पार्क उभे करण्याचा दावा म्हणजे हवेत इमले बांधण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका विलास लांडे यांनी केली. 
Labels:

Post a Comment

[blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget