घनकचरा व्यवस्थापन कर व शास्ती कर रद्द करा.....सचिन साठे


पिंपरी (टाईम न्युजलाईन नेटवर्क) राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन व कचरा हाताळणीच्या नावाखाली आकारण्यात येणारा कर व शास्ती कर रद्द करण्यात यावा अन्यथा कॉंग्रेसच्या वतीने रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिला आहे.
        महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने 11 जुलै 2019 रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू करण्याबाबत शासन निर्णय आदेश काढण्यात आला आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये देखील सदर शुल्क व शास्ती कर लागू करण्यात येणार आहे. तसेच कचरा फेकणे, उपद्रव्य निर्माण करणे व स्वच्छ अंगण उल्लंघन केल्यापोटी शास्ती कर आता प्रशासन आकारणार आहे. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व घरांना व खाजगी व्यावसायिक व इतर आस्थापनांना मासिक कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये प्रति महिना प्रति घर 60 रुपये; दुकाने, दवाखाने 90 रुपये; शोरुम, गोदामे, उपहारगृहे व हॉटेल 160 रुपये; जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल 200 रुपये; पन्नास खाटांपर्यंतची रुग्णालये 160 रुपये; पन्नास खाटांपेक्षा जास्त मोठी रुग्णालये 240 रुपये; शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये 120 रुपये; विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एक पडदा बहुपडदा चित्रपट गृहे, खरेदी केंद्रे यांना 2000 रुपये; फेरीवाले 180 रुपये याप्रमाणे मासिक कर आकारणी करण्यात येणार आहे. तसेच विलगीकरण न केलेला वेगळ्या डब्यांमध्ये साठवण न केलेला कचरा सोपविल्याबद्दल प्रत्येक घराला व व्यावसायिक आस्थापनांना पहिल्या प्रसंगी 300 रुपये दंड (शास्ती) आणि नंतर प्रत्येक प्रसंगी 500 रुपये; मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणा-यांना पहिल्या प्रसंगी 5000 रुपये; नंतरच्या प्रत्येक प्रसंगी 15000 रुपये; कचरा जाळल्याबद्दल 15000 रुपये आणि सार्वजनिक सभा, सभारंभ संपल्यावर चार तासांच्या आत स्वच्छता केली नाही तर स्वच्छता अनामत रक्कम जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
          हा आदेश सामान्य कुटूंबांसाठी, छोट्या व्यावसायिकांसाठी व फेरीवाल्यांसाठी आर्थिक पिळवणूक करणारा आहे. प्रत्यक्षात महानगरपालिका नागरिकांकडून प्रत्येक मिळकतीव्दारे सामान्य कर, वृक्ष कर, मलप्रवाह सुविधा लाभ कर, रस्ता कर, शिक्षण कर, फ्लोअरेज कर, शिक्षण कर नोटीस फी, मनपा शास्ती कर आणि प्रशासकीय सेवा शुल्कांच्यामाध्यमातून भरमसाठ कर आकारणी करीत असते. स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटीच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांच्या करातून जमलेल्या पैशांचा ठेकेदार पोसण्याचा उद्योग महानगरपालिका अगोदरच करीत आहे. त्यातून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार व अपव्यय होत आहे. त्या मानाने शहर वासियांना साध्या प्राथमिक सुविधा देखील मिळत नाहीत. शहरात अनेक ठिकाणी कच-यांचे ढिग व राडारोडा पडलेला आहे. तो वेळीवेळी उचलला जात नाही त्यामुळे अनेक ठिकाणी दुर्गंधी व डासांचा उपद्रव नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या चुकीच्या ध्येय धोरणांमुळे शेकडो नागरिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात दिवसेंदिवस घट होत आहे. याकडे दुर्लक्ष करुन शासन मात्र हा जिझीया कर आकारुन सामान्य नागरिकांच्या खिशाला भुर्दंड देण्याचा उद्योग करु पाहत आहे. याला पिंपरी चिंचवड शहर कॉंग्रेसच्या वतीने तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे ‘कचरा फेकणे, उपद्रव्य निर्माण करणे व स्वच्छ अंगण उल्लंघन केल्यापोटी शास्ती (दंड) म्हणून आकारण्यात येणारा हा जुलमी कर’ ताबडतोब मागे घेण्यात यावा अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली आहे.
------------------------------------------

Post a Comment

[blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget